New Delhi, 13 अक्टूबर . केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने Monday को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) के चार वर्ष पूरे होने की सराहना करते हुए कहा कि यह प्लान 2047 में ‘विकसित भारत’ की यात्रा में आधारशिला के रूप में सामने आया है.
Union Minister गोयल ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम गति शक्ति को एक गेमचेंजिंग पहल बताया.
Union Minister ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “पीएम गति शक्ति के 4 वर्ष पूरे होने पर यह Prime Minister मोदी की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसने ‘संपूर्ण Government’ दृष्टिकोण के माध्यम से India की इंफ्रास्ट्रक्चर योजना को बदल दिया है.”
उन्होंने आगे लिखा, “मंत्रालयों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्रों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर इस प्लान ने परियोजना निष्पादन में गति, तालमेल और सस्टेनेबिलिटी लाने का काम किया है.”
Union Minister गोयल ने लिखा, “निर्बाध कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ावा देते हुए, पीएम गति शक्ति, विकसित India की ओर हमारी यात्रा में एक आधारशिला है.”
पीएम मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को New Delhi में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए गति शक्ति-नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था. डिजिटल प्लेटफॉर्म गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए कॉर्डिनेशन और इंटीग्रेटेड प्लानिंग के लिए रेलवे और सड़क मार्ग मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों को एक साथ लाता है.
अब 58 मंत्रालय/विभाग और सभी 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हो चुके हैं, उनकी डेटा लेयर्स इंटीग्रेट हो चुकी हैं और उन्हें अपना स्वयं का भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल दिया गया है.
पीएम गति शक्ति योजना ने निर्बाध, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और त्वरित आर्थिक विकास की नींव सफलतापूर्वक रखी है. इस योजना ने India में बड़े पैमाने की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित किया है.
नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) की स्टडी के अनुसार, India की लॉजिस्टिक्स लागत घटकर सकल घरेलू उत्पाद के 7.8-8.9 प्रतिशत के बीच आ गई है, जो पहले अनुमानित 13-14 प्रतिशत के आंकड़ों से काफी कम है. यह इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए Prime Minister गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की सफलता को दर्शाता है.
‘गति से प्रगति’ शीर्षक वाली एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश की लॉजिस्टिक्स लागत अभी भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए 6-8 प्रतिशत के वैश्विक मानकों से ऊपर है.
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एसकेटी/
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