राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा निवेश को धरातल पर लाने के लिए रीको द्वारा शुरू की गई प्रत्यक्ष आवंटन योजना को निवेशकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। योजना के दूसरे चरण में 464 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो सरकार की औद्योगिक नीतियों में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। 15 से 28 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन चरण में रीको ने प्रदेश के 98 औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखंड उपलब्ध कराए थे। इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं मृतक आश्रितों के लिए आरक्षित भूखंड भी शामिल हैं। करीब 6300 भूखंड अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं।
5 जून को होगी ई-लॉटरी
रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि जिन भूखंडों के लिए अभी एक-एक आवेदन प्राप्त हुआ है, उनके लिए सीधे प्रस्ताव पत्र जारी किए जा रहे हैं। जबकि एक से अधिक आवेदन वाले भूखंडों की ई-लॉटरी 5 जून 2025 को होगी, जिसके बाद तीन दिन में ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे।
पहले चरण में 88 भूखंड आवंटित किए गए
मार्च 2025 में शुरू हुए पहले चरण में निवेशकों का उत्साह चरम पर था, जिसके तहत 88 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं।
राज्य सरकार की ओर से पूरी निगरानी
उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव एवं रीको के चेयरमैन अजिताभ शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव एवं विभाग लगातार एमओयू की प्रगति पर नजर रख रहे हैं, ताकि जल्द ही धरातल पर निवेश दिखाई दे।
गैर-औद्योगिक भूखंडों के लिए भी ई-नीलामी शुरू
राइजिंग राजस्थान समिट में एमओयू करने वाले कई निवेशक गैर-औद्योगिक परियोजनाएं भी स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे उद्यमियों के लिए रीको ने 379 भूखंडों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन पर अस्पताल, होटल, स्कूल, पेट्रोल पंप, ग्रुप हाउसिंग, सीएनजी स्टेशन आदि स्थापित किए जा सकेंगे। इच्छुक निवेशक riico.rajasthan.gov.in या riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/eauction के माध्यम से 9/10 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
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