कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी पर कब्जा करने वाले फिलिस्तीन समर्थक कुछ छात्र निष्कासित, कुछ सस्पेंड

न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने करीब 80 छात्रों को निष्कासित कर दिया है या उन्हें लंबे समय के लिए निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई फाइनल परीक्षा से कुछ दिन पहले की गई है। फिलिस्तीन के समर्थक इन छात्रों ने मई में बटलर लाइब्रेरी पर कब्ज़ा किया था। एक कैंपस प्रोटेस्ट ग्रुप ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इनमें से कुछ छात्रों को एक से तीन साल के लिए सस्पेंड किया गया है।



कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपार्टहाइड डाइवेस्ट (Columbia University Apartheid Divest) के अनुसार, छात्रों को सोमवार को इस बारे में पता चला। छात्रों को कैंपस में वापस आने के लिए माफी मांगने को कहा गया है। कुछ छात्रों ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। बटलर लाइब्रेरी पर कब्ज़ा थोड़े समय के लिए ही किया गया था। न्यूयॉर्क के पुलिस विभाग (NYPD) ने तुरंत कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। समूह का मानना है कि यह अनुशासनात्मक कार्रवाई कोलंबिया और ट्रंप प्रशासन के बीच एक समझौते से जुड़ी है। इस समझौते के तहत फेडरल रिसर्च के लिए रोके गए करोड़ों डॉलर वापस मिलने वाले हैं।



छात्रों के कैंपस में आने पर रोक

न्यूयॉर्क डेली न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि, यह स्पष्ट नहीं है कि कितने छात्रों को निष्कासित किया गया है और कुछ छात्रों को दूसरों की तुलना में अधिक सज़ा क्यों मिली। एक कॉलेज अधिकारी, जिसका पद रूल्स एडमिनिस्ट्रेटर है, ने एक बयान में कहा कि उन्होंने मई 2025 में बटलर लाइब्रेरी में हुई गड़बड़ी के संबंध में निष्कर्ष और प्रतिबंध जारी किए हैं। हालांकि उन्होंने कोई खास जानकारी नहीं दी। कोलंबिया के प्रवक्ताओं ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। छात्रों को कुछ महीनों से अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया था और उन्हें परिसर में आने से रोक दिया गया था।



'फिलिस्तीनी मुक्ति के लिए संघर्ष करने को प्रतिबद्ध'

कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपार्टहाइड डाइवेस्ट ने एक बयान में कहा, "हम डरेंगे नहीं। हम फिलिस्तीनी मुक्ति के लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" छात्रों को पहले ही बताया गया था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें कैंपस से दूर रहना होगा। अब उन्हें सजा सुना दी गई है। कुछ छात्रों को हमेशा के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया है, जबकि कुछ को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने इस बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया है। छात्रों को लगता है कि यूनिवर्सिटी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह सरकार से पैसे वापस पाना चाहती है।