Proposal Sent To GoM Regarding GST Reform : जीएसटी सुधार के संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने GoM को भेजा प्रस्ताव

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जीएसटी दरों में सुधार से का बड़ा ऐलान किया है जो आने वाली दिवाली से लागू होगा। जीएसटी के अंतर्गत अगली पीढ़ी के सुधारों से आम आदमी जैसे किसान, मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। इस संबंध में अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि GST में महत्वपूर्ण सुधारों के प्रस्ताव को GST परिषद द्वारा गठित मंत्रिसमूह (GoM) को भेज दिया गया है। जीएसटी के यह सुधार तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पहला संरचनात्मक सुधार, दूसरा दरों का युक्तिकरण और तीसरा जीवन की सुगमता पर केंद्रित हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन के सुधारों के लिए मुख्य रूप से समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से आम आदमी, महिलाओं, छात्रों, मध्यम वर्ग और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कर दरों में कटौती की जा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य वर्गीकरण संबंधी विवादों को कम करना, विशिष्ट क्षेत्रों में शुल्क ढांचों को सुधारना, दरों में अधिक स्थिरता सुनिश्चित करना और व्यापार सुगमता को और बढ़ाना है। इन उपायों से प्रमुख आर्थिक क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और क्षेत्रीय विस्तार सक्षम होगा। केंद्र सरकार ने सभी हितधारकों के बीच रचनात्मक, समावेशी और आम सहमति पर आधारित संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से यह पहल की है।

केंद्र सरकार आने वाले हफ्तों में राज्यों के साथ व्यापक सहमति बनाएगा ताकि पीएम मोदी के द्वारा परिकल्पित जीएसटी के अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू किया जा सके। जीएसटी परिषद, जब अपनी अगली बैठक करेगी, तो मंत्रिसमूह की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करेगी और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि चालू वित्त वर्ष में अपेक्षित लाभ पर्याप्त रूप से प्राप्त हो सकें। सरकार की मंशा जीएसटी को एक सरल, स्थिर और पारदर्शी कर प्रणाली के रूप में विकसित करने की है। ताकि समावेशी विकास के साथ औपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और देश भर में व्यापार करने में आसानी हो।

 

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