विक्रमादित्य ने ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए अधिक धनराशि मांगी

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-4 के तहत शामिल किए जाने के लिए सत्यापन की प्रतीक्षा कर रहे 637 बस्तियों को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया। विक्रमादित्य ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान से मुलाकात की। पासवान ने उन्हें राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य में 57 प्रतिशत सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनाई गई हैं। उन्होंने कहा, "हालांकि इन सड़कों के रखरखाव पर हर साल 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन इन सड़कों के दुर्गम इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों को देखते हुए राज्य को और अधिक धन की आवश्यकता है।" उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सड़कों के रखरखाव के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त धनराशि देने का आग्रह किया। उन्होंने पासवान को यह भी बताया कि पीएमजीएसवाई-1 के तहत निर्मित तीन सड़कों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है और इसलिए उन्हें पीएमजीएसवाई-4 के तहत लाया जाना चाहिए। उन्होंने पीएमजीएसवाई-3 के तहत सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने के साथ-साथ पीएमजीएसवाई-1 के तहत डोडरा क्वार और बड़ा भंगाल में चार कार्यों को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।